जनवरी 2025 के महीने में एक बड़ी बदलाव की खबर सामने आई है, जो कि भारतीय मोबाइल यूज़र्स के लिए खुशी की बात है. 23 जनवरी से आपको मोबाइल डेटा रिचार्ज के लिए पैसे नहीं देने होंगे. इस फैसले से करीब 55 करोड़ भारतीय मोबाइल यूज़र्स को फायदा होने वाला है, लेकिन इसके पीछे की कहानी है कुछ दिलचस्प और टेलीकॉम कंपनियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं.
दरअसल, यह बदलाव टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आदेश से हुआ है. 23 दिसंबर 2024 को, TRAI ने टेलीकॉम यूज़र्स संरक्षण के मैदान में एक अहम संशोधन किया. यह संशोधन मोबाइल कंपनियों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसके तहत कंपनियों को बिना किसी ज़रूरत के डेटा पैक के लिए यूज़र्स से पैसा वसूलने से रोक दिया गया है. इसका सीधा असर उन लाखों यूज़र्स पर पड़ेगा जो सिर्फ कॉलिंग और SMS सर्विस का इस्तेमाल करते हैं.
हालात यह थे कि कई बार एक सिम काम में न लाने के बावजूद, उस पर डेटा पैक लगा दिया जाता था और ग्राहकों को उसे खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था. इस तरह, कंपनियों ने यूज़र्स से पैसा वसूलने का तरीका ढूंढ़ लिया था. यहां तक कि बहुत से यूज़र्स को सिर्फ कॉलिंग और SMS सर्विस की ज़रूरत थी, लेकिन कंपनियां उन्हें डाटा पैक भी थोप देती थीं, और अगर यूज़र्स उसे इस्तेमाल नहीं करते थे तो भी उन्हें पैसे चुकाने पड़ते थे.
TRAI की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि मोबाइल कंपनियों को अपने यूज़र्स को सिर्फ वही सेवाएं देनी होंगी, जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत है. इसके साथ ही, ग्राहकों को अब एक ऑप्शन मिलेगा, अगर वह डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह इसका शुल्क देंगे, अगर वह डेटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे नहीं देने होंगे. इसके अलावा, TRAI ने यह भी आदेश दिया है कि कंपनियां अब ग्राहकों से अधिकतम 90 दिनों के रिचार्ज के बजाय, 365 दिन तक का रिचार्ज देने का विकल्प दें. इससे ग्राहक कम से कम एक साल की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और उन्हें बार-बार रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा. और साथ ही उन्हें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा.
TRAI के जारी किए गए इस फैसले से कंपनियां विरोध करने लगी. उन्होंने TRAI से अपील की कि उनके फैसले से उनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा और इससे डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी नुकसान पहुंचेगा. कंपनियों का कहना था कि TRAI का यह आदेश उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है और इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है. हालांकि, TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी ने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में है, और इस से डिजिटल इंडिया की दिशा मज़बूत होगी, और कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को डाटा की कोई जरूरत नहीं है.
TRAI के इस फैसले से करीब 55 करोड़ मोबाइल यूज़र्स को सीधे तौर पर राहत मिलेगी. खासकर उन यूज़र्स को जो सिर्फ कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ कॉल करना और रिसीव करना होता है. इसके अलावा, जो लोग दो सिम का इस्तेमाल करते हैं और एक सिम सिर्फ बैंकिंग और अन्य ज़रूरी कामों के लिए रखते हैं, उन्हें भी बिना ज़रूरत के डेटा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
